भिण्ड | 15-जनवरी-2017 नर्मदा घाटी विकास के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री लालसिंह आर्य ने कहा है कि राज्य सरकार विकास की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। इन प्रयासों के तहत गोहद क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर पहल की जावेगी। जिससे यह क्षेत्र विकास में तरक्की कर अन्य क्षेत्रों की बराबरी में आकर अपनी पहचान स्थापित करेगा। वे गत दिवस जिले की विधानसभा गोहद के ग्राम रतेकापुरा से भोनपुरा तक 195.68 लाख रूपए की 4.50 किमी लम्बी सड़क एवं ग्राम एण्डोरी के क्षेत्र में सूर्यदास मंदिर से मेनरोड तक 10 लाख रूपए की लागत से निर्मित की जाने वाली सड़क निर्माण कार्यो के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी सर्वश्री नरेनद्र सिंह तोमर, कमल सिंह तोमर, दशरथ सिंह गुर्जर, संग्राम सिंह तोमर, केशव सिंह तोमर, हरनारायण कुशवाह, बीरेन्द्र सिंह, अशोक सिंह गुर्जर, विशाल सिंह गुर्जर, इन्द्रभान सिंह तोमर, सुरेन्द्र तोमर, शवनाथ सिंह तोमर, जण्डेल सिंह तोमर, रविन्द्र सिंह तोमर, मुनेन्द्र तोमर, मनोज तोमर, विभागीय अधिकारी त्रिस्तरीय पंचायतो के पदाधिकारी, पत्रकार ग्रामीणजन उपस्थित थे। सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री लालसिंह आर्य ने कहा कि इस क्षेत्र में सड़को का जाल बिछाने की निरंतर पहल की जा रही है। साथ ही अंतिम छोर तक के गांवों को सड़को से जोडा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन सड़को के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीण सीधे मेनरोड से जुडकर गोहद, ग्वालियर एवं भिण्ड के अलावा मुरैना जाने के लिए आसानी से पहुंचेगे। उन्होंने कहा कि गोहद विधानसभा के क्षेत्र में विकास की दिशा में 11 और सड़के लाई जा रही है। जिनसे ग्रामीणों को पक्की सड़क पर चलने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही ग्रामीणजन अपने गांव से कम समय में अन्य शहरों में पहुंचने की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। राज्यमंत्री ने की दो कार्यो की घोषणा सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री लालसिंह आर्य ने जिले की विधानसभा गोहद क्षेत्र के ग्राम रेतकापुरा में स्कूल बाउण्डरीवाल के लिए दो लाख रूपए एवं भूरकापुरा में सीसी निर्माण कार्य हेतु 3 लाख रूपए की सौगाते देने की दिशा में घोषणा की। मंत्री स्वेच्छानुदान से दी जाएगी राशि नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री लालसिंह आर्य ने गोहद विधानसभा के क्षेत्र के ग्राम रतेपुरा में शिद्वेश्वर मंदिर की समिति को सामग्री के लिए 10 हजार रूपए एवं क्रिकेट क्लब को खेल सामान के लिए 10 हजार रूपए कुल 20 हजार रूपए देने की स्वीकृति प्रदान की।