गुना | 30-जनवरी-2017 कलेक्टर श्री राजेश जैन ने आज यहां सम्पन्न हुई समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में तीन अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर अप्रसन्नता जताते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। ये अधिकारी हैं अधीक्षण यंत्री म.प्र. विद्युत मंडल, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं कृषि उपज मंडी के सचिव। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कैलाश वानखेड़े एवं अपर कलेक्टर श्री नियाज अहमद खान भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि इस बैठक में महत्वपूर्ण पत्रों की समीक्षा की जाती है, जिसमें अधिकारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने सी.एम. हेल्पलाइन के तहत राजस्व संबंधी लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को हिदायत दी कि वे तहसीलदारों को सक्रिय कर प्रकरणों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने प्रकरणों के निस्तारण में शिथिलता बरतने पर जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र को आड़े हाथों लिया। कलेक्टर ने सौंपे गए दायित्व को पूर्ण ना करने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी गुना की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और कहा कि सौंपे गए कार्य आपको करना ही होंगे। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को निर्देश दिए कि जो बुजुर्ग माता-पिता अपनी देखभाल ना किए जाने के बारे में अपनी संतानों के विरूद्ध आवेदन-पत्र देते हैं, उन संतानों के विरूद्ध माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम के तहत संवेदनशीलता से कार्रवाई की जाए। ऐसे बुजुर्ग माता-पिता के साथ न्याय किया जाए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के तहत क्लेम प्रकरण प्राप्त ना होने पर अप्रसन्नता जताते हुए अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को निर्देश दिए कि वे ऐसे क्लेम प्रकरण बनवाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जनपद को निर्देशित करें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति बीमा क्लेम पाने से छूटना नहीं चाहिए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत स्वीकृत प्रकरणों में हितग्राहियों को बैंकों से तत्परता से ऋण राशि का वितरण कराने के लीड बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए। कलेक्टर ने लीड बैंक प्रबंधक से कहा कि यह शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, लिहाजा सक्रिय होकर लंबित प्रकरणों में ऋण का वितरण कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के स्थायीकरण के लिए रिक्त पदों पर समय सीमा में जरूरी कार्रवाई करने के कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए।