विदिशा | 20-मार्च-2017 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन में जिले के ग्रामीण विकास विभाग में विभिन्न स्तर पर कुल 966 आवेदन लंबित है कि समीक्षा आज कलेक्टर श्री अनिल सुचारी के द्वारा की गई। उन्होंने संबंधित परियोजना अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एल-1, एल-2 की सभी समस्याओं का निदान शीघ्रतिशीघ्र किया जाए। कलेक्टर श्री सुचारी ने बैठक में निर्देश दिए कि जिन जनपद सीईओ के द्वारा एल-1 स्तर के आवेदनों के निराकरण में कोताही बरती जा रही है। उनकी सीआर में चेतावनी आश्य का पत्र शीघ्र प्रेषित किया जाए। कलेक्टर श्री सुचारी ने स्वच्छ भारत मिशन के लंबित आवेदनों पर कार्यवाही नही करने पर नोड्ल अधिकारी के प्रति अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि आवेदकों से स्वंय सम्पर्क कर इस प्रकार के सभी आवेदनों को शीघ्र निराकरण कराएं। ग्रामीण विकास विभाग में सीएम हेल्प लाइन की नोड्ल अधिकारी डॉ रूचि जैन ने बताया कि एल-1 पर 268 आवेदन लंबित है जिनके निराकरण हेतु जनपदों के सीईओ से बार-बार सम्पर्क किया गया है। इसी प्रकार एल-2 पर 77, एल-3 पर 96 और एल-4 पर 525 आवेदन लंबित है। बैठक में विभागीय योजनावार लंबित आवेदनों की जानकारी प्रस्तुत की गई जिसमें मुख्य रूप से पंचायती राज, आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, मध्यान्ह भोजन, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) तथा सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग के आवेदन शामिल है। कलेक्टर चेम्बर में हुई उक्त बैठक में जिपं के अतिरिक्त सीईओ श्री भूपेश गुप्ता समेत समस्त परियोजना अधिकारी मौजूद थे।